क्या आप महाराष्ट्र या गोवा में कानूनन ज़मीन खरीद सकते हैं?

यह एक स्क्रीनिंग टूल है, कानूनी सलाह नहीं। महाराष्ट्र की स्थिति 1 अक्टूबर 2026 को जाँची गई, बेयर ऐक्ट, बिल और जहाँ मिला वहाँ गज़ट से। महाराष्ट्र टेनेंसी ऐंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट 1948 का सेक्शन 63 तय करता है कि खेती की ज़मीन कौन खरीद सकता है; महाराष्ट्र ऐक्ट 1 of 2016 डेवलपमेंट या रीजनल प्लान में चिह्नित ज़मीन को इससे बाहर रखता है; FEMA तय करता है कि NRI या OCI क्या ले सकता है। गोवा वाला हिस्सा 1 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया: गोवा का 2023 का कानून धान की ज़मीन सिर्फ़ किसानों तक सीमित करता है (गोवा में Vassoka पुराने सेटलमेंट और बाग़ की ज़मीन लिस्ट करता है, धान की ज़मीन कभी नहीं), FEMA वहाँ भी लागू है, और कोमुनिदाद, किरायेदारी और मुंडकार के सवाल हर प्लॉट के लिए अलग से तय होते हैं। हर बात पर आपके अपने वकील की पुष्टि चाहिए, उस ख़ास प्लॉट के हिसाब से, और हम चाहेंगे कि आप हमारी बात मानने के बजाय वह पुष्टि लें।